पंजाब प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की, RDF और MDF मुद्दों के तत्काल समाधान की अपील की

Punjab News: ग्रामीण विकास निधि (RDF) और विपणन विकास निधि (MDF) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक, सांसद विक्रमजीत सिंह सहनी और पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने RDF और MDF भुगतान की तत्काल रिलीज की आवश्यकता को जोरदार तरीके से उठाया, जो पंजाब के विस्तृत कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और जिनकी राशि 7000 करोड़ रुपये है।

पंजाब एक विकेंद्रीकृत खरीद राज्य

इस बैठक के विवरण को मीडिया से साझा करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बैठक रचनात्मक चर्चा से भरी रही, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने RDF और MDF के भुगतान में देरी के कारण पंजाब को उत्पन्न हो रही अनूठी समस्याओं पर जोर दिया। “राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी हमारे साथ बैठक में भाग लिया और केंद्रीय वित्त मंत्री को यह बताया कि ये फंड्स मंडी बोर्ड, मंडियों, मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों और अन्य कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,” उन्होंने कहा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब, जो एक विकेंद्रीकृत खरीद राज्य (DCP) है, के मामले में RDF और MDF अन्य गैर-DCP राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब का मंडी बुनियादी ढांचा दशकों में विकसित हुआ है और इसने खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

रखरखाव और पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता

“हमें इस विशाल और परखे हुए बुनियादी ढांचे के कारण उच्चतर RDF/MDF शुल्क लेना पड़ता है, जो किसी अन्य राज्य में नहीं है। RDF और MDF के कारण ही हम अपने दूरदराज के गांवों को मंडियों से जोड़ने वाली एक विशाल सड़क नेटवर्क विकसित कर पाए हैं। अब इन सड़कों की रखरखाव और पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता है, जो बिना RDF/MDF फंड्स के संभव नहीं होगा,” उन्होंने कहा।

RDF और MDF मुद्दे के तत्काल समाधान पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फंड्स की और देरी राज्य के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और खरीद समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो पंजाब सरकार और भारत सरकार दोनों के लिए अंतिम चीज है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्द ही एक निर्णय लिया जाएगा और RDF और MDF भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे, ताकि पंजाब के कृषि बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके।

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