Delhi Jal Board CAG Audit: पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियां रोजाना केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगा रही हैं.. जिसके चलते आज दिल्ली की जलमंत्री आतिशी ने इन आरोपों का जवाब दिया है. आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेCAG को पिछले पंद्रह (15) साल का स्पेशल ऑडिट करने के आदेश दिए है..
आतिशी ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार शुरू से ही इस देश में होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आगे भीभ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे..
उनकी सरकार हमेशा से पारदर्शिता में भरोसा रखती है.. इसलिएइन झूठे आरोपों के खिलाफ तुरंत ही CAGको ऑडिट करने के निर्देश दे दिए गए हैं..
दिल्ली जल बोर्ड में करप्शन की ‘मिलावट’!.. या विपक्षियों में आरोपों की सुगबुगाहट
कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब पर आतिशी ने यह भी कहा की यह फंड के मामले GNCTDएक्ट आने के बाद से ही शुरू हुए है,क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी अफसर सरकार की बात ही नही मानते हैं.. आतिशी जो खुद वित्त मंत्रालय भी संभालती हैं.. खुद 3 बार आदेश देने के बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड का फंड रुका हुआ है..
दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार ! .. सीएम केजरीवाल ने दिया ‘CAG’ का उपचार
दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 15 सालों का ऑडिट करने के फैसले से सच्चाई सामने आएगी.. देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी यह ऑडिट करेगी..जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.. अगर किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ की है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी.. लेकिन अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज उलटे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं.. कम से कम उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी..
Delhi Jal Board CAG Audit: ऑडिट से सामने आएगी सच्चाई.. खुद केजरीवाल ने मंशा जताई
दिल्ली जल बोर्ड को लेकर चल रहे घमासान के कारण दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में पानी और सीवेज क्लीनिंग की समस्या हो सकती है.. सीएम केजरीवाल ने खुद इसकी आशंका जताई है.. बता दें कि कथित अनियमितताओं के आरोप के बाद दिल्ली जल बोर्ड का फंड वित्त विभाग ने रोक दिया है..
क्या होगा खुलेगी जब 15 सालों की पोल.. सामने आएगा भ्रष्टाचार का झोल ?
इसपर बात करते हुए मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि वित्त विभाग को दो बार निर्देश देने के बावजूद उन्हें फंड नहीं जारी किया गया.. इसलिए अब मामला कोर्ट में है.. दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से इस मामले में दखल देने की मांग की है.. मंत्री आतिशी ने भी कहा कि फंड रिलीज नहीं होने की वजह से दिल्ली में जल संकट और सीवेज संकट पैदा हो सकता है..
जल मंत्री आतिशी ने आगे बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ये फैसला लिया है कि2008 से अबतक दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जायेगा.. ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत करवाया जायेगा..
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