8th Pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने आयोग की शर्तों (Terms of Reference) के साथ-साथ इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी तय कर दिए हैं।
रंजना प्रकाश देसाई होंगी 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग में एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी शामिल होंगे। यह एक अस्थायी निकाय होगा, जो अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा।
50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों—जिनमें रक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं, इससे करीब 69 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) को लाभ पहुंचाएंगी। यह आयोग मौजूदा वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा और कर्मचारियों की वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सुधारों की सिफारिश करेगा।
जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ताकि सरकार उसे समय पर लागू कर सके।
केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह
8वें वेतन आयोग की घोषणा से देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी और उम्मीद का माहौल है। सातवें वेतन आयोग के बाद से कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि सरकार नया आयोग गठित करे, जिससे मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप वेतन में समुचित संशोधन हो सके।
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