Yamuna River Cleaning : दिल्ली की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या यमुना नदी की गंदगी अब केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बन गई है. इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक अहम बैठक हुई है. इस बैठक का मकसद है यमुना की सफाई को मिशन मोड में आगे बढ़ाना. जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है, तब से यमुना को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है. अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह तय करने जा रही हैं कि दिल्ली को फिर से स्वच्छ, हरी-भरी और जल-समृद्ध राजधानी कैसे बनाया जाए. बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मंत्री परवेश साहब वर्मा भी हिस्सा ले रहे हैं. बैठक का फोकस है कि यमुना नदी की सफाई के साथ-साथ राजधानी के पर्यावरण को भी बेहतर बनाया जा सके.
बैठक क्यों है महत्वपूर्ण?
बीजेपी सरकार के आने के बाद पहली बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यमुना नदी की सफाई के लिए एक साझा रणनीति बना रही हैं. गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस अभियान की रूपरेखा पर विचार किया.
मुख्य उद्देश टैंकर की सफाई कराना
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था टैंकरों और बड़े नालों की सफाई, ताकि हर नागरिक तक स्वच्छ और सुरक्षित जल पहुंचाया जा सके. दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा भी लगातार काम की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि सफाई अभियान के दौरान किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो और हर गली-मोहल्ले तक साफ पानी समय पर पहुंचे.
2026 तक स्वच्छ होगी दिल्ली?
इस सफाई अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इस बजट के जरिए 2026 तक यमुना और राजधानी की नालियों की सफाई, जल शुद्धिकरण और सीवेज प्रबंधन जैसे काम पूरे किए जाएंगे. केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर ये दावा कर रही हैं कि अगले साल तक दिल्ली को ‘दूषित राजधानी’ की छवि से बाहर निकाला जाएगा. लेकिन सवाल उठता है. क्या वाकई अगले साल तक दिल्ली पूरी तरह साफ हो पाएगी?
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