West Bengal Budget 2026 : पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पेश किए गए बजट में युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केंद्र में रखा है। बजट में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाओं का ऐलान किया है।
1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान
बजट में राज्य के विभिन्न विभागों में एक लाख नई सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की गई है। इसमें पुलिस विभाग के लिए 20 हजार और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े करीब 50 हजार पद शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रावधान रखा गया है।
अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण और आयु सीमा में छूट
सरकारी भर्तियों में जहां आवश्यक होगा, वहां अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। यह सुविधा अगले दो वर्षों तक लागू रहेगी।
कर्मचारियों के DA में 20 फीसदी बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों को भी बजट से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का कुल डीए 38 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों को फायदा
बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5 हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि का ऐलान किया गया है। वहीं सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में भी 2 हजार रुपये मासिक बढ़ोतरी की जाएगी। कांट्रैक्ट ड्राइवरों का वेतन बढ़ाकर 16 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है।
बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ी
सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि इससे कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए ‘भरोसा’ योजना
शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नई ‘भरोसा’ योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्नातक बेरोजगारों को 3 हजार रुपये और अन्य पात्र युवाओं को 2 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग
सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राज्य के हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं
बजट में झाड़ग्राम और बांकुड़ा में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय भी शामिल होगा। इसके अलावा आदर्श विद्यालयों के लिए 2,100 करोड़ रुपये और संस्कृत कॉलेज व भाषा विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को जल्द ही ‘पिंक कार्ड’ जारी किए जाएंगे।
अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ का प्रावधान
सरकार ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का बड़ा बजट आवंटित किया है।
खेल और पोषण योजनाओं पर भी जोर
प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील की सामग्री लागत बढ़ाकर 10 रुपये करने का फैसला किया गया है। कोलकाता में इस्कॉन के सहयोग से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना भी शामिल है।
प्रशासनिक सुधार और वित्तीय स्थिति पर सरकार का फोकस
बजट में पुरानी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जारी रखने के साथ उनमें सुधार करने की बात कही गई है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ पहल शुरू करने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा विधायक निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार के अनुसार, राज्य पर वर्तमान में कुल 8,15,891 करोड़ रुपये का कर्ज है।
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