सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान : सत्यापन के बाद खेती करने वाले काश्तकारों को मिलेगा मुआवजा

फटाफट पढ़ें

• मुआवजा असली काश्तकार को दिया जाएगा
• पटवारियों की गड़बड़ी अब नहीं चलेगी
• मान ने बीजेपी को राजनीति से बचने को कहा
• संगरूर में मेडिकल कॉलेज बनेगा
• बादल परिवार और कमेटी की आलोचना की

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ के दौरान मुआवजा उसी काश्तकार को दिया जाएगा जो वास्तव में उस जमीन पर खेती कर रहा है, न कि रजिस्ट्री के आधार पर, उन्होंने बताया कि पुराना सिस्टम पूरी तरह बदल दिया गया है. जहां जमीन मालिक ईमानदारी से काश्तकार को मुआवजा देते थे, वहीं कुछ लोग ऐसा नहीं करते थे, जिससे काश्तकार को नुकसान होता था. उन्होंने कहा कि पटवारियों द्वारा भी इस मामले में गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं होने देगी.

बाढ़ पर राजनीति से बचने की अपील

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि जीएसटी को बड़े जोर-शोर से लाया गया था अब उसी तेजी से वापस क्यों लिया गया है. जीएसटी पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले केंद्र को राज्यों का बकाया हिस्सा लौटाना चाहिए. बीजेपी नेताओं को बाढ़ के मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को कोई भी बयान जारी करने से पहले अपना होमवर्क करने की सलाह दी.

संगरूर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की तलाश

सीएम ने कहा कि जनता द्वारा नकारे गए नेता अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्होंने कहा कि इन नेताओं द्वारा हाईकमान के इशारों पर ही ये बयान जारी किए गए हैं. सीएम भगवंत मान ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संगरूर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार कुछ और भूमि की पहचान करेगी.

केंद्र से मांगा छह महीने का समय

कॉलेज के लिए जमीन देने से इनकार करने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी केवल बादल परिवार के हाथों की कठपुतली है. इसके सभी फैसले वही करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर बादल परिवार सच में कॉलेज बनाना चाहता, तो कमेटी जमीन जरूर देती. सीएम ने दोहराया कि राज्य में किसी भी राशन कार्ड को नहीं काटा जाएगा, उन्होंने हाल में आई बाढ़ के मद्देनजर इन कार्डों की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार से छह महीनों का समय मांगा है.

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