Ship Attacks : फिनलैंड ने अपने 19 सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें व्यापारिक जहाजों पर हालिया हमलों की कड़ी आलोचना की गई है. इस बयान में कहा गया है कि ईरान को तुरंत अपनी गतिविधियों में बदलाव करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए.
इस बयान पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, चेक गणराज्य, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया ने हस्ताक्षर किए हैं.
ईरान की कार्रवाई का विरोध
फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि यह बयान पर्शियन गल्फ और खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को लेकर जारी किया गया है. इसमें ईरान पर व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने और समुद्री आवागमन में बाधा डालने के प्रयासों का विरोध किया गया है. साथ ही सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा सिद्धांतों का सम्मान करने की अपील की गई है.
बयान में शामिल देशों ने यह भी कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए जरूरी कदमों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं.
होर्मुज बंद करने की कोशिशों पर जताई चिंता
संयुक्त बयान में खाड़ी क्षेत्र में ईरान द्वारा निहत्थे व्यापारिक जहाजों पर हमलों, नागरिक ढांचे जैसे तेल और गैस से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिशों की निंदा की गई है. इसके अलावा बढ़ते तनाव पर चिंता भी जताई गई है.
इन देशों ने ईरान से अपील की है कि वह तुरंत हमले रोके, समुद्र में माइंस बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों तथा व्यापारिक जहाजों को रोकने जैसी गतिविधियां बंद करे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करे. बयान में यह भी कहा गया कि समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अहम सिद्धांत है, और इसमें बाधा का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर. सभी देशों ने यह भी दोहराया कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों में सहयोग देने को तैयार हैं.
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