Places of Worship Act : प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि 1991 का कानून रद्द हो। साथ ही पक्ष में भी कई याचिकाएं हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो धार्मिक स्थल 1947 तक जैसा था। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके साथ ही इन याचिकाओं में है कि जैन, सिख और बौद्ध को अधिकार नहीं देता है। कोई भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट में किसी भी मामले को ले जाया जा सकता है। इससे उलट प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यह अधिकार नहीं देता है।
पक्ष में भी कई याचिकाएं
आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कई याचिकाएं हैं। इसमें 2020 में सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की थी। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर टिप्पणी की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो। इन याचिकाओं में है कि याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देती हैं। उन्हें खारिज कर दिया जाए।
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