Ranya Rao Gold Smuggling Case : अभिनेत्री रान्या राव की सोना तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके पिता डीजीपी रामचंद्र राव भी जांच के दायरे में आ गए हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई जांच के चलते उन्हें अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस बीच, रान्या राव ने 6 मार्च 2025 को बेंगलुरु में डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को पत्र लिखकर दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
रान्या राव ने लगाए डीआरआई पर गंभीर आरोप
3 मार्च 2025 को दुबई से लौटते समय बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.2 किलोग्राम सोने (जिसकी कीमत ₹12.56 करोड़ आंकी गई) के साथ गिरफ्तार की गई रान्या राव ने डीआरआई अधिकारियों पर अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने बेंगलुरु डीआरआई प्रमुख को पत्र लिखते हुए दावा किया कि डीआरआई अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन कुछ खाली कागज़ों व पहले से लिखे हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।
अभिनेत्री ने हिरासत में मारपीट का लगाया आरोप
रान्या राव ने दावा किया कि गिरफ्तारी से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक उन्हें 10 से 15 बार थप्पड़ मारा गया। उन्होंने कहा, “बार-बार मारपीट के बावजूद मैंने डीआरआई अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।”
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि अगर वह बयान पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, तो उनके पिता का नाम उजागर कर दिया जाएगा, भले ही उनका इस मामले से कोई संबंध न हो।
कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
फिलहाल, रान्या राव को जेल में ही रहना होगा क्योंकि बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
डीआरआई ने अदालत में दलील दी कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का सोना तस्करी मामला है, जिसका संबंध हवाला लेन-देन से भी हो सकता है, और इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। डीआरआई ने कहा कि तस्करी गिरोह की भूमिका की गहन जांच आवश्यक है।
डीजीपी रामचंद्र राव पर कर्नाटक सरकार की जांच तेज़
10 मार्च 2025 को कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी द्वारा कथित सोना तस्करी गतिविधियों में उनकी भूमिका की जांच के लिए नियुक्त किया।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच के लिए सीआईडी जांच के आदेश भी जारी किए हैं।
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