Punjab e-KYC for PDS Beneficiaries : पंजाब सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है. राज्य में e‑KYC प्रक्रिया के तहत अब तक 1.27 करोड़ लाभार्थियों का सफल सत्यापन हो चुका है. इस प्रक्रिया में मानसा, श्री फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जैसे जिले अग्रणी स्थान पर हैं.
आज अनाज भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लालचंद कतारूचक को वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी दी.
डिजिटल सत्यापन से मजबूत हुआ राशन वितरण तंत्र
e‑KYC एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान और पते का सत्यापन आधार नंबर और बायोमैट्रिक के जरिए किया जाता है. इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय और सही व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा रहा है.
पंजाब में राशन वितरण दो श्रेणियों में किया जाता है. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो गेहूं प्रदान किया जाता है, जबकि प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) श्रेणी के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं मुफ्त वितरित किया जाता है. यह वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत होता है.
खरीफ सीजन की तैयारी के तहत टारपोलिन की खरीद
बैठक के दौरान आगामी पैडी खरीद सीजन 2025‑26 को लेकर टारपोलिन की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि नोडल एजेंसी PUNGRAIN ने राज्य की सभी खरीद एजेंसियों की ओर से 47,500 एलडीपीई पॉलीथीन टारपोलिन की खरीद हेतु ई‑टेंडर जारी किया है. साथ ही विभाग के पास पिछले वर्ष से 95,000 टारपोलिन पहले से उपलब्ध हैं.
इन टारपोलिन की व्यवस्था अनाज को बारिश और मौसम की मार से बचाने के लिए की जा रही है, ताकि फसल खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके.
गोदाम निर्माण को लेकर दिए गए निर्देश
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 46 लाख मीट्रिक टन (LMT) क्षमता के कवर्ड गोदामों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा हुई. मंत्री लालचंद कतारूचक ने विभाग को निर्देश दिए कि 3.75 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों, जिनके लिए पहले ही अवार्ड जारी किए जा चुके हैं, का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए.
इसके साथ ही 9.55 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और शेष 32.70 लाख मीट्रिक टन गोदामों के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं. यह प्रयास आगामी धान खरीद सीजन के दौरान भंडारण की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, PUNGRAIN के अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर, और वित्त महाप्रबंधक सर्वेश कुमार शर्मा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
मंत्री ने बैठक के अंत में कहा कि इन प्रयासों से राज्य की खाद्य सुरक्षा प्रणाली और मजबूत होगी और हर जरूरतमंद तक राशन समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा.
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