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370 हटाने के बाद अब बड़ा मोड़! क्या फिर राज्य बनेगा जम्मू-कश्मीर? सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार है. यह अहम मामला 8 अगस्त को किया जाना है. जिसमें वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने इस मामले को चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने रखा है और अनुरोध किया कि इसे सूची से हटाया न जाए. जिसके चलते कोर्ट ने उनकी बात मान ली है. इस याचिका को कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है. इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे.

2019 में हटाया गया अनुच्छेद 370

गौरतलब है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. इसके बाद 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था.

अब 8 अगस्त की सुनवाई पर टिकी उम्मीदें

हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा था कि राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस समय जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला स्थायी नहीं है और हालात सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा. लेकिन अब इस फैसले को लगभग 11 महीने बीत चुके हैं और केंद्र सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इसी को लेकर अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अपील की है. अब सभी की निगाहें 8 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि जम्मू-कश्मीर को कब तक राज्य का दर्जा मिल पाएगा.

8 अगस्त पर टिकी नजरें

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पहचान और राज्य का दर्जा एक बार फिर चर्चा में है. बात 2019 की है जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो देशभर में इसे लेकर बहस छिड़ गई. केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हालात सामान्य होते ही राज्य का दर्जा लौटाया जाएगा, लेकिन बवाजूद इसके 11 महीने बीतने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दी. अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 8 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है, तो ऐसे में राज्य के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जागी हैं. क्या जम्मू-कश्मीर को उसका खोया हुआ दर्जा मिलेगा? क्या केंद्र सरकार कोई नई घोषणा करेगी? ये सवाल अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि देश की राजनीति और आम लोगों की भावनाओं से भी जुड़े हैं.

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