हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों को उनके घरेलू और विदेशी यात्राओं के दौरान मिलने वाला एक-एक खर्च का हिसाब नागरिकों को देना होगा। सरकारी अधिकारियों को यह बताना होगा कि वे ऐसी यात्राओं पर कितना खर्च करते हैं और इससे राज्य को क्या लाभ हुआ है। राज्य सूचना आयोग ने मंत्रालयों पर सख्ती से अनुरोध किया है कि वे छह महीने के भीतर इस जानकारी को स्वत: प्रकाशित करें। सरकारी एजेंसियाँ इस जानकारी को अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट करेंगी।
अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र
यह भी बताना जरूरी है कि मंत्री और अधिकारी किन-किन जगहों पर गए। प्रतिनिधिमंडल में भारत और विदेश से कितने लोग मौजूद थे? राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्री सुधार सी पाल रासू ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। इस मामले में, उन्होंने RTI Act, 2005 की धारा 4 के तहत भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान के आदेश का हवाला दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया जाएगा। .
देश-विदेश की यात्राओं का विवरण देना जरूरी
इसमें किशन चंद जैन बनाम मामले के फैसले का भी जिक्र है। भारत सरकार, जो कहती है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा, संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी निम्नलिखित साझा करना होगा। भारत और विदेश की यात्राओं का विवरण देना जरूरी है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रशासनिक सुधार सी पाल रासू से छह महीने के भीतर यह प्रणाली शुरू करने को कहा है।
सुक्खू सरकार के दो मंत्री विदेश दौरे पर
सुखविंदर सिंह सुक्खूसरकार के दो मंत्री भी विदेश में मंत्रिस्तरीय मिशन पर थे। यह जानकारी भी सरकारी वेबसाइटों पर भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
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