Chandigarh : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में पीर बोधी की जमीन से जुड़े मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1990 में देह शामलात (गांव की साझा) जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया गया था। लेकिन यह जमीन किस आधार पर और किन परिस्थितियों में ट्रांसफर हुई, यह एक गंभीर जांच का विषय है। सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शामलात भूमि को संरक्षित करने के लिए नए कानून में भी तालाब, जोहड़ और जलाशयों के संरक्षण का प्रावधान किया है। इस संदर्भ में सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की है, जो पीर बोधी की जमीन वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और इस पर हुए कब्जों की जांच करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस कमेटी की अध्यक्षता रोहतक मंडलायुक्त, करनाल मंडलायुक्त और रोहतक उपायुक्त करेंगे। यह कमेटी न केवल पीर बोधी की जमीन, बल्कि पूरे हरियाणा में वक्फ बोर्ड को दी गई सभी शामलात देह जमीनों की जांच करेगी।
सरकार का यह कदम शामलात जमीनों के अवैध ट्रांसफर और कब्जों पर सख्ती से कार्रवाई करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव की सार्वजनिक संपत्तियों का उचित उपयोग हो और उन्हें अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए।
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