Sanchar Saathi : संचार साथी ऐप को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि “यदि आप संचार साथी ऐप नहीं चाहते हैं तो इसे डिलीट कर सकते हैं. यह पूरी तरह वैकल्पिक है. हमारा उद्देश्य केवल इसे सभी तक पहुँचाना है. इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं, यह पूरी तरह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है.” दरअसल, हाल ही में यह खबरें सामने आई थीं कि नए फोन में यह ऐप अनिवार्य होगा और यूजर इसे डिलीट नहीं कर सकते.
यूजर्स कर सकते हैं डिलीट
केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐप संचार साथी को 90 दिनों के भीतर सभी फोन्स में इंस्टॉल करें और यह सुनिश्चित करें कि यूजर्स इसे खुद से डिलीट या अनइंस्टॉल न कर सकें. इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसे असंवैधानिक और जनता के अधिकार का हनन बताते हुए विरोध किया. अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूजर्स चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं और यह पूरी तरह वैकल्पिक है.
संचार साथी ऐप से साइबर सुरक्षा में मदद
वहीं, सरकार का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य संचार साथी ऐप के जरिए लोगों को फर्जी मोबाइल कनेक्शन की शिकायत दर्ज करने, फोन चोरी या गुम होने की रिपोर्ट करने जैसी सुविधाएं सरल बनाना था. साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह ऐप उपयोगी साबित हो रही है और आम जनता के साथ‑साथ सरकार के लिए भी मददगार है. संदिग्ध IMEI नंबर की रिपोर्ट करने में भी यह ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पुलिस को जांच में आसानी होती है.
पुराने फोन्स पर ऐप अपडेट और रिपोर्टिंग जरूरी
मौजूदा डिवाइस के लिए कहा गया है कि भारत में पहले से बनी और बिक्री चैनलों में मौजूद मोबाइल डिवाइस पर, निर्माता और आयातक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप लागू करेंगे. इसके साथ ही, सभी मोबाइल निर्माताओं और आयातकों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के 120 दिनों के भीतर दूरसंचार विभाग को कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी.
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