SYL Canal Dispute Resolution : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को भारत सरकार से सतलुज–यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) विवाद को समाप्त कर बिहार-हरियाणा विवाद का स्थायी समाधान करने की अपील की जिससे चिनाब नदी के पानी का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सके. उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते के निलंबन ने भारत को यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है.
SYL विवाद से बाहर निकलने का वैकल्पिक सुझाव
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के समक्ष यह कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता निलंबित किए जाने के बाद चिनाब नदी का अतिरिक्त पानी भारत के लिए उपलब्ध हुआ है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस पानी को रणजीत सागर, पौंग या भाखड़ा बांधों के माध्यम से भारत की नहर प्रणाली में शामिल किया जाए. पहले पंजाब की जरूरतें पूरी की जाएँ और उसके बाद शेष पानी हरियाणा तथा राजस्थान को उपलब्ध कराया जाए.
भूजल संकट से निजात, किसानों को फायदा
भगवंत सिंह मान ने कहा कि चिनाब नदी के पानी का उपयोग करने से पंजाब की भूजल निर्भरता कम होगी. नहरी सिंचाई को बढ़ावा मिलते हुए किसान लाभान्वित होंगे और राज्य का भूजल सुरक्षित रहेगा. उन्होंने जोर दिया कि भविष्य की रणनीति में पंजाब को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य वर्तमान में भूजल कमी से जूझ रहा है.
यमुना और शारदा लिंक परियोजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने शारदा–यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) के विवाद को समाप्त कर शारदा–यमुना लिंक परियोजना को प्राथमिकता देने की वकालत की. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पानी को यमुना में स्थानांतरित किया जाए और चिनाब के पानी को रोहतांग सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी की ओर मोड़ा जाए, जिससे हरियाणा की रावी–ब्यास प्रणाली और राजधानी दिल्ली तथा राजस्थान की जल जरूरत पूरी हो सके.
संसाधन विभाजन में पारदर्शिता की मांग
भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब को तीन नदियों के कुल 34.34 एम.ए.एफ. पानी में से मात्र 14.22 एम.ए.एफ. पानी (≈40%) प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि बाकी की 60% आवंटित पानी उन राज्यों को जाना चाहिए जिन्हें वह नदी नहीं बहती. उन्होंने भूजल निकासी, बाढ़ नुकसान, वितरण अनुपात, एवं 1994 की यमुना–पानी समझौते की पुनः समीक्षा की मांग की है. साथ ही सालाना आधार पर बाढ़ के नुकसान के लिए मुआवजा देने का भी सुझाव रखा.
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