नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प के साथ बालाघाट में 64 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति, विकास कार्यों पर भी जोर : सीएम मोहन यादव

Madhya Pradesh :

नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प के साथ बालाघाट में 64 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति, विकास कार्यों पर भी जोर : सीएम मोहन यादव

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Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वर्ष-2026 तक देशभर से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया है।

बालाघाट जिले के पिछले दिनों नक्सल मुठभेड़ों में शामिल पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रमिक पदोन्नति प्रदान की गई है।

बालाघाट कभी अत्यधिक नक्सल प्रभावित 12 जिलों की सूची में शामिल था। सरकार की मंशा और पुलिस के परिश्रम से अब केंद्र सरकार ने बालाघाट को गंभीर समस्या वाली श्रेणी से बाहर कर अन्य श्रेणी में रखा है।

प्रदेश की धरती पर नक्सल का खूनी खेल अब नहीं चलेगा

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 4 दिन की लड़ाई में पस्त कर दिया। राज्य सरकार नक्सलियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। बालाघाट की धरती पर यह अलंकरण समारोह नक्सलियों को सीधा संदेश है कि वे सरेंडर करें नहीं तो मारे जाएंगे। प्रदेश की धरती पर नक्सल का खूनी खेल अब नहीं चलेगा।

जीआई टैग प्राप्त होना, हमारे लिये गौरव की बात

बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त होना, हमारे लिये गौरव की बात है। बालाघाट में नक्सलियों के खात्मे के साथ विकास के कार्य भी निरंतर जारी हैं। एक समय था जब वर्ष 2002-03 तक मध्य प्रदेश में एलोपैथी के मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब प्रदेश में इनकी संख्या 30 है। इसके अतिरिक्त 8 और नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं।

किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी

बालाघाट में सड़क विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम जनमन अभियान में देश में पहली सड़क बालाघाट में बन रही है, जो 23 किलोमीटर लंबी है। हमारी सरकार बेघरों को घर देकर गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी बेहतर करने का प्रयास कर रही है। आगामी 26 मई को नरसिंहपुर में कृषि मेला लगेगा। यहां किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी।

बिजली खरीदकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा

राज्य सरकार टमाटर सहित अन्य सब्जियों के भंडारण एवं प्र-संस्करण के लिए व्यवस्था कर रही है। नदी जोड़ों परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों को मात्र 10 प्रतिशत राशि पर तीस लाख से अधिक सोलर पंप दे रही है। किसानों से अतिरिक्त बिजली खरीदकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

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