New Delhi: दिल्ली के महापौर शैली ओबेरॉय ने ऐलान किया है कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अब ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों से संपत्ति कर नहीं वसूलेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों से संपत्ति कर अभी भी वसूला जाएगा। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबाव और विरोध के बाद आया है। संपत्ति कर संग्रह एमसीडी के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में 1.5 मिलियन पंजीकृत मालिकों में से केवल 1.3 मिलियन ही संपत्ति कर का भुगतान करते हैं।
New Delhi: मेयर ने अधिकारियों को दिया निर्देश
मेयर शैली ओबेरॉय ने शनिवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अब से किसी भी ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में संपत्ति कर एकत्र नहीं करेगा और अधिकारियों को संपत्ति मालिकों को इस संबंध में नोटिस जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, एमसीडी के सभी नामित वाणिज्यिक क्षेत्रों से संपत्ति कर हमेशा की तरह एकत्र किया जाएगा। शैली ओबेरॉय ने कहा, “हमने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ-साथ संपत्ति कर अधिकारियों के साथ चर्चा की और एमसीडी ने अब से दिल्ली के किसी भी ग्रामीण आवासीय क्षेत्र से कोई संपत्ति कर नहीं वसूलने का फैसला किया है।”
New Delhi: भाजपा पर किया हमला
मेयर ने कहा कि जब भाजपा पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में सत्ता में थी, तब लोग हर साल संपत्ति कर नोटिस से परेशान थे। वहीं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह डोरा हो या विस्तारित लाल डोरा, संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर के साथ हुई बैठक में 360 गांवों के मुखिया मौजूद थे, जहां यह निर्णय लिया गया।
ये भी पढ़ें- Gaganyaan Mission: 2025 मिशन के तैयार है अंतरिक्ष यात्री, इसरो चीफ ने कहा
