इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ी आबादी को लुभाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यानी बुधवार को बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। टीकमगढ़ के बकपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन मिले हैं। इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10,500 पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे। बता दें, आवेदक का वोटर होना जरूरी है।
छह महीने से चल रही थी तैयारियां
सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना पर पिछले एक साल से काम कर रहे थे। सीएम ने राजस्व विभाग के अमले को निर्देशित करके योजना के पात्र हितग्राही खोज कर डेटा तैयार कराने के आदेश दिए। गांवों में आबादी भूमि के बीच उपलब्ध जमीन पर 600 वर्ग फीट के पट्टे देने के लिए पात्र हितग्राहियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जानिए, क्या है ये योजना…, कैसे मिलेगा इसका लाभ और पूरी प्रक्रिया?
जानें कैसे जारी किया जाएगा भू-अधिकार पट्टा
SAARA ऐप या पोर्टल पर पात्र आवेदक आवेदन दर्ज कर सकेंगे। ये आवेदन ऐप के जरिए ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के पास पहुंचेगा। पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जांच रिपोर्ट ऐप पर ही दर्ज कर आवेदन को तहसीलदार को फॉरवर्ड करेंगे। तहसीलदार आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण कर RCMS पर रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बाद सूचना का प्रकाशन कर दावे-आपत्ति बुलाकर उनका परीक्षण कराया जाएगा। ग्राम सभा के अभिमत के आधार पर तहसीलदार आदेश पारित करेंगे। इसी आधार पर ई-हस्ताक्षर के जरिए पट्टा जारी किया जाएगा।
लॉन्चिंग के लिए टीकमगढ़ को चुनने की 3 वजह
1- भू-अधिकार योजना का आइडिया टीकमगढ़ से ही आया।
2- अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में की गई थी। इस योजना को दूसरे राज्यों ने अपनाया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से मशहूर हो गए। टीकमगढ़ के पूर्व विधायक और तत्कालीन नपाध्यक्ष ने केके श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा बनाई गई साइकिल वितरण को शिवराज सिंह चौहान ने मूर्त रूप दिया। इस योजना को भी दूसरे राज्यों ने अपनाया।
3- प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गरीब तबके को इसका सीधा फायदा मिलेगा। टीकमगढ़ बुंदेलखंड में आता है और यहां की राजनीति का सेंटर भी है।
