महिला आरक्षण बिल: बिल पास हुआ तो पंजाब से छह महिलाएं जरूर पहुंचेंगी संसद, 39 को मिलेगा विधानसभा टिकट

अब यह तय है कि पंजाब से लोकसभा और राज्यसभा की 20 में से छह सीटों पर महिलाएं संसद में पहुंचेंगी। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित करने के बाद पंजाब से लोकसभा की 13 में से 4 और राज्यसभा की 7 में से 2 सीटें महिलाओं के लिए पक्की हो गई हैं।

फिलहाल पंजाब में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या नगण्य है। 13 लोकसभा सीटों में से सात कांग्रेस सांसदों के पास केवल एक महिला सांसद परनीत कौर हैं, और दो अकाली दल के सांसदों के पास केवल एक महिला सांसद हरसिमरत कौर हैं। भाजपा के दो, आम आदमी पार्टी से एक और शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) से एक सांसद पुरुष हैं। इसके अलावा उन सभी सात राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसदों का कब्जा है, जहां कोई महिला नहीं है. इन सीटों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ, लोकसभा में हिस्सेदारी 4.29 प्रतिशत और राज्यसभा में 2.31 प्रतिशत है।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण नियम संसदीय चुनावों पर भी लागू होता है, जिसके तहत पंजाब की सभी पार्टियों को 117 संसदीय सीटों में से 39 पर महिलाओं को टिकट देना होता है। 2022 के आम चुनावों में, राज्य में सभी दलों के 1,304 उम्मीदवारों में से केवल 93 महिला उम्मीदवार थीं, जो कुल उम्मीदवारों का 7.13 प्रतिशत था। इनमें से कांग्रेस ने 11, आप ने 12, शिअद ने 5, बसपा ने 1, एनडीए ने 9, किसान संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने 4, शिअद (अमृतसर) ने 4 और लोक इंसाफ पार्टी ने एक महिला को टिकट दिया। 93 उम्मीदवारों में से केवल 9 उम्मीदवार ही जीत के बाद विधानसभा पहुंचे।

निगम, निगम और पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के शासन के दौरान 2017 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और निगम, कॉर्पोरेट और पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो आज भी लागू है। केंद्र के हालिया फैसले के मुताबिक अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 फीसदी सीटें मिल सकती हैं।

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