Bilaspur: हमारे संविधान को खत्म करना चाहते प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता और RSS के लोग- राहुल गांधी

Rahul Gandhi in Bilaspur: छत्तीसगढ़ के विलासपुर में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा यह सिर्फ चुनाव नहीं दो विचारधाराओं की लड़ाई है. वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये देंगे. वहीं उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा,”ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन और दूसरी तरफ भाजपा. हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उन्हें मालूम है कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है. हमारे संविधान को प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता, RSS के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वे संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे बचाने की कोशिश कर रही है। 2024 का चुनाव संविधान का चुनाव है. ये सिर्फ किताब नहीं है। इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, उनकी रक्षा करता है… भाजपा चाहती है कि इसे फाड़कर फेंक दिया जाए और 20-25 लोग राज करें.

राहुल गांधी ने कहा, ये(भाजपा) कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण एक सोच है। आरक्षण का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब ये किसी सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करते हैं तो ये आरक्षण को खत्म करते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जगह मिलती थी। जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है वहां न किसी दलित को, न पिछड़े वर्ग को न आदिवासी को जगह मिलती है. मैं किसी भी भाजपा के नेता को चुनौती देता हू्ं कि वो कह दे कि हम सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण नहीं करेंगे, वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते.

राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, ‘महालक्ष्मी योजना’। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी. हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा. उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल के 1 लाख रुपये डालने जा रही है। 8,500 रुपये हर महीने की पहली तारीख को हम उनके बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं. दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हिंदुस्तान की सरकार पहली सरकार होगी जो ये काम करने जा रही है।

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