Utility News : अगर आप अक्सर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश लेनदेन बंद करने का फैसला किया है, ताकि लंबी कतारें खत्म हों और सफर आसान बने.
10 अप्रैल से सभी नेशनल हाईवे टोल पेमेंट अब डिजिटल होंगे. अब हर वाहन में FASTag होना जरूरी है. टोल लेन से गुजरते ही RFID सेंसर के माध्यम से पैसे आपके लिंक बैंक अकाउंट या वॉलेट से कटेंगे. FASTag न होने पर UPI से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इसमें सामान्य टोल का 25% अतिरिक्त शुल्क लगेगा.
नियमों का उल्लंघन खतरनाक
वहीं, अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि बिना वैध भुगतान के वाहन हाईवे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे या हटाए जा सकते हैं. यह कदम NHAI की पूरी-इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम में बदलाव की योजना का हिस्सा है.
सरकार GPS और ANPR कैमरों का इस्तेमाल भी कर रही है. ये सिस्टम आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करके तय दूरी के अनुसार शुल्क काटेंगे, जिससे टोल गेट पर रुकना जरूरी नहीं होगा.
बकाया न चुकाने पर जुर्माना
छूट पाने वाले लोगों के लिए अब Exempted FASTag की व्यवस्था होगी. बाकी वाहन चालक 3,075 रुपये सालाना के FASTag पास के माध्यम से 200 टोल गेट से गुजर सकेंगे.
टोल शुल्क का भुगतान न करने पर अधिकारी ई-नोटिस जारी कर सकते हैं. तीन दिनों में बकाया चुकाने में विफलता पर टोल राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा.
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