
Lok Sabha Clash : बजट सत्र के दौरान आज यानी सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रिय मंत्रियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब पर छपे आर्टिकल का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान में हुई घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर बोला। जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर पलटवार किया।
राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी रिकॉर्ड पर बोले कि यह बातें नरवणे ने नहीं कही हैं। शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री केवल इतना ही पूछ रहे हैं कि नरवणे की जिस किताब को आप कोट कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई है या नहीं। इस बढ़ते हंगामे को देखते हुए संसद की कार्रवाई को शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई, और फिर अगले दिन तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया।
बीजेपी ने जारी किए पुरानी वीडियो
सदन का कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी ने नरवणे का एक पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें नरवणे ने कहा है कि हमने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है। भाजपा द्वारा जारी वीडियो में पूर्व सेना प्रमुख ने कहा है, ‘सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक इंच जमीन भी नहीं गई है। हम अभी भी वहीं हैं, जहां पहले थे।’ इसके बाद उन्होंने चीन के साथ चल रहे डिइंगेजमेंट प्रक्रिया का जिक्र किया है।
अब कांग्रेस ने भी शेयर किया पत्रिका के कुछ अंश
वहीं बीजेपी के वीडियो जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने भी इसके जवाब में एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट लिखा है। पार्टी ने एक पत्रिका के कुछ अंशों को साझा किया। इसके साथ ही लिखा- यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब ‘फॉर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी’ का वही हिस्सा है, जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उद्धृत (कोट) करना चाहते हैं। आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि मोदी सरकार घबरा रही है। आप खुद पढ़ लीजिए किताब का वह हिस्सा।
क्या था मामला?
दरअसल, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा हो रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े हो गए, और नरवणे की अनपब्लिश किताब ‘Four Stars of Destiny’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, भारत-चीन की सीमा पर जो हुआ है, वो सेना का हर जवान जानता है। लेकिन मोदी सरकार ये सच्चाई देश की जनता से छिपाना चाहती है।
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