Supreme Court On UGC Rules : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जुड़े मामले में फिलहाल 2012 में रेगुलेशन को ही लागू रखने का आदेश दिया है. इस फैसले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. दोनों दलों ने इसे सरकार के लिए झटका और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका की जीत बताया है.
अदालत के इस आदेश के बाद राजनीतिक बयावबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ऐसे फैसले ले रही थी, जो समाज में विभाजन पैदा कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते उस पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत
वही, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि सरकार का काम समाज में शांति बनाए रखना और कहीं तनाव हो तो उसे खत्म करना होता है, लेकिन भाजपा पर उन्होंने वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर टकराव बढ़ाने का आरोप लगाया. प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा को समझते हुए उस पर रोक लगाई है और इसके लिए उन्होंने अदालत का आभार जताया.
सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “सरकार ध्यान भटकाना चाहती है. कोई ऐसा काम नहीं करती जो जन कल्याण का हो. सरकार की नीति और नियत ठीक रहती तो ये नहीं होता.
सरकार की नीति पर उठाए सवाल
वही, सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने यूजीसी के इंट्रोडक्शन और बाद में रोल बैक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले लिखा था कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन जो आज हमने देखा, अब रोल बैक भी हो गया है. सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो खुद कन्फ्यूज है कि यह किसके साथ खड़े हुए हैं.” उन्होंने कहा कि सपा पीडीए की लड़ाई के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और आगे आने वाले फैसले को भी इसी नजरिए से देखा जाएगा.
सरकार की नीतियों पर उठे गंभीर सवाल
कांग्रेस और सपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है. विपक्षी दल इसे संवैधानिक मूल्यों और समान अधिकारों की जीत बता रहे हैं, जबकि सरकार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है.
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