नई दिल्ली : आज एसटी एससी समुदायों से जुड़े भाजपा सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। साथ ही सांसदों ने ज्ञापन सौपा है और उन्होंने मांग कि कोटे से जुड़ा फैसला लागू न हो। पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एसटी एससी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने SC / ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण मिल सके, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के ‘मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों’ के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य अपनी मर्जी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर फैसला नहीं ले सकते. अगर ऐसा होता है तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। SC-ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं।
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