Rajasthan student union elections : राजस्थान में पिछले तीन सत्रों से छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए जाने पर विश्वविद्यालयों के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जय राव नामक छात्र द्वारा दायर याचिका में इस मौलिक अधिकार की बहाली की मांग की गई थी. न्यायालय ने इस याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगने का निर्देश दिया था, जिसका जवाब सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालयों की व्यावसायिक परिस्थितियों को हवाला देते हुए दाखिल कर दिया है.
NEP को आधार मानकर चुनाव करवाने से इनकार
सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू होने के कारण मौजूदा शैक्षणिक माहौल में छात्रसंघ चुनाव कराना संभव नहीं है. इसके अलावा, कई विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र तथा कक्षाओं की व्यस्तता को देखते हुए चुनाव टालने की सलाह दी है. साथ ही लिंगदोह समिति द्वारा सत्र प्रारंभ के 6‑8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराना सही बताने के बावजूद, वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसा संभव नहीं होने दे रही हैं.
आगे की राह
अब उच्च न्यायालय इस तर्क का विश्लेषण करेगा कि क्या सरकार का रवैया उचित था या छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. दूसरी ओर, छात्र नेता और संगठनों द्वारा इस मांग पर दबाव बनाए रखा जा रहा है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारु रूप से बहाल हो. कोर्ट की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कॉलेज परिसर में छात्र प्रतिनिधित्व की परंपरा कब पुनः जीवंत होगी.
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