CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, अब हर आंगनवाड़ी में मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन

Madhya Pradesh News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान महिलाओं और बच्चों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शहरों में सुरक्षित और सुलभ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही, “मिशन शक्ति” के तहत संचालित सखी-निवास को उन औद्योगिक क्षेत्रों तक विस्तार देने की बात कही गई जहां महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों के शारीरिक विकास को प्राथमिकता दी

मुख्यमंत्री ने बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और आयुष विभाग को परस्पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी भवनों की उपलब्धता और रख-रखाव के लिए नगरीय निकायों और पंचायतराज संस्थाओं से आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा।

डॉ. यादव ने ‘मोटी आई’ नवाचार की सराहना करते हुए इसे कुपोषण मुक्त झाबुआ जैसे अभियानों के लिए अनुकरणीय बताया। आंगनवाड़ियों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चना और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री की अनिवार्य उपलब्धता के साथ-साथ दुग्ध संघों से बच्चों के लिए नियमित रूप से दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के आदेश

गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी पूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए, वहीं प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों और मंदिरों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आंगनवाड़ियों की बेहतरी के लिए करने की बात कही गई।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में आंगनवाड़ियों को शासकीय भवनों में संचालित करने की समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग के भवनों का उपयोग किया जाएगा।

31,726 महिलाओं को दी गई सहायता

मिशन शक्ति के अंतर्गत हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु राज्य भर में संचालित 57 वन स्टॉप सेंटर के जरिए वर्ष 2024-25 में अब तक 31,726 महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है।

वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में 58.70 लाख हितग्राहियों को 1,878 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

11,321 युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया

इसके अतिरिक्त, सशक्त वाहिनी नवाचार के तहत 11,321 युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 156 युवतियों का चयन विभिन्न शासकीय विभागों में हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और प्रदेश सरकार इस दिशा में समर्पित भाव से कार्य कर रही है।

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