Haryana : हरियाणा में गौ सेवा सम्मेलन हुआ आयोजित , मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कई घोषणाएं

Haryana : हरियाणा के पंचकूला में गौ सेवा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौसेवा सम्मेलन में कई घोषणाएं की। एक – एक करके इन घोषणाओं के बारे में बात करते हैं। कोई भी पंचायत पंचायती भूमि गौशाला के लिए 20 साल के पट्टे पर दे सकती है। सरकार की स्वीकृति के बाद ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत भूमि दे सकती है। पहले ये स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाती थी ,अब ये स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलनी शुरू होगी। सरकार ने अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है। नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर अब से 1 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।

आपको बता दें कि नई बनने वाली गौशालाओं को न तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और न ही किसी प्रकार की फीस लगेगी। गौशाला में एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले सिंचाई या बिजली विभाग से अनुमति लेनी होती थी। बेसहारा गाय, बछड़े और बछड़ी को सहारा देने वाली गौशालाओं को अनुदान राशि मिलेगी। गाय के लिए 600 रूपए, प्रति नंदी 800 रूपए और प्रति बछड़ा, बछड़ी 300 रूपए की नकद अनुदान राशि दी जायेगी। गौशाला को चारे के लिए भी अनुदान राशि मिलेगी। प्रति बछड़ा, बछड़ी 20 रूपए, प्रति गाय 30 रूपए और प्रति नंदी 40 रूपए मिलेगी। प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान राशि  मिलेगी।

इसके अलावा, हर शहर में गौवंश की संख्या के लिए पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति बनेगी। 1 हजार गौवंश वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा और 1 हजार से ज्यादा गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदी जाएंगी इसके लिए प्रति ई रिक्शा 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के सभी 645 गौशाला सोलर प्लांट से युक्त होंगी।

3 हजार से ज्यादा गौवंश वाले गौशाला में सप्ताह में एक दिन वेटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गौवंश वाले गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन VLDA जांच की जाएगी। गौशाला के दो मीटर की दूरी होने पर भी एक ही तरह के कनेक्शन की फीस चार्ज की जाएगी। 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली चार्ज की जाएगी। गौशाला का मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की घोषणा की ,जो किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय रखेगा, सरकार उसको 30 हजार रुपए तक की वार्षिक मदद सरकार देगी।

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