पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक रावत को कार्बेट पार्क की पाखरो रेंज में अवैध निर्माण और कटान के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। विजिलेंस सूत्रों का मानना है कि मामले की जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि उस वक्त कार्बेट फाउंडेशन के पैसे से मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप से मिले जेनरेटर खरीद लिए गए थे। यह वन मंत्री के कैंप कार्यालय में दिखाई देता था। मंत्री हरक सिंह का कार्बेट फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के कारण, अपने कार्यकाल तक फाउंडेशन से खरीदा गया कोई भी सामान अपने पास रखने का पर्याप्त वैधानिक अधिकार था।
विजिलेंस टीम जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में उक्त दो जेनरेटरों में से एक मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा और दूसरा पेट्रोल पंप तक पहुंचा। आगे की जांच का रास्ता इसकी रिपोर्ट से निर्धारित होगा। हरक का जेनरेटर वापस ले जाने के लिए वन विभाग को भेजा गया पत्र भी इसमें महत्वपूर्ण होगा।
हरक सिंह ने कहा उन्हें बेवजह तंग किया जा रहा है
पूर्व मंत्री हरक सिंह ने कहा कि विजिलेंस टीम ने जिस जेनरेटर के चलते उनके परिसर पर छापेमारी की, उसे तत्कालीन डीएफओ ने कोविड अस्पताल में दान किया था। उनका कहना था कि छापेमारी राजनैतिक बदले का प्रतीक है। उनका दावा है कि वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। हरक सिंह ने बुधवार को विजिलेंस की छापेमारी पर ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि उनके बेटे के मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले गैर सरकारी ट्रस्ट ने कोविड महामारी के दौरान वहां कोविड अस्पताल खोलने का फैसला किया था। बहुत से लोगों ने इसमें मदद की।
हंस फांउडेशन ने एक एंबुलेंस दान दी। कालागढ़ के पूर्व डीएफओ ने भी अस्पताल को एक जेनरेटर दान में दिया। हरक ने बताया कि छापेमारी के बाद उन्हें पता चला कि सरकार ने जेनरेटर खरीद लिया था। हरक ने कहा कि मंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने राज्य सम्पत्ति विभाग को अपने घर में रखे सभी सरकारी सामान ले जाने के लिए लिख दिया था। हरक ने कहा कि उनके निजी घर डिफेंस कॉलोनी में पर्याप्त जगह नहीं है कि वे अनावश्यक सामान रख सकें। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी एक जेनरेटर लगाया है।
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