सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जे अब सेटेलाइट से पकड़े जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आईटीडीए और यूसैक ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के अभियान की समीक्षा के दौरान सेटेलाइट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे।
उत्तराखंड में सरकारी और वन भूमि पर होने वाले अवैध कब्जों को अब सेटेलाइट की मदद से पकड़ा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के अभियान की समीक्षा के दौरान सेटेलाइट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे।
सीएम के निर्देश के बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए शासन से एक आदेश जारी किया गया। इसी आदेश के तहत उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र(यूसैक) और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी(आईटीडीए) ने काम शुरू कर दिया है।
यूसैक में सेटेलाइट इमेजनरी का काम किया जा रहा है। एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर हर तिमाही प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों का सेटेलाइट डाटा लिया जाएगा। वेबसाइट से उसका मिलान किया जाएगा और जहां भी अवैध कब्जे होंगे, वहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। उस अलर्ट के हिसाब से संबंधित जिले की टीम अवैध कब्जे हटाएगी और उसकी रिपोर्ट देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकारी जमीनें कब्जाने का खेल उत्तराखंड में चलने नहीं दिया जाएगा। और इसी के मद्देनजर सेटेलाइट के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम धामी के निर्देश पर सरकारी भूमि की सेटेलाइट तसवीरों के आधार पर अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग होगी। जिला और राज्य स्तरीय समिति, अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई की नियमित निगरानी रखेंगे। और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे।
