सीएम भगवंत मान की सख्ती के बाद एक्शन में PWD विभाग, टोल प्लाजा मामले में मांगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा टोल प्लाजा पर आम आदमी के उत्पीड़न के मुद्दे पर सख्ती दिखाने के कुछ दिनों बाद, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य के टोल प्लाजा संचालक विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के नियमों और शर्तों के कार्यान्वयन पर अपने फील्ड स्टाफ से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में राज्य द्वारा प्रबंधित सड़कों पर 16 टोल बैरियर हैं। उन्होंने कहा, “सरकार जानना चाहती है कि क्या टोल ऑपरेटरों ने अपने संबंधित समझौतों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। एक विस्तृत प्रिफोर्मा प्रभारी अधिकारियों को दिया गया है।
टोल प्लाजा संचालकों द्वारा कोविड प्रतिबंधों और किसान आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग के साथ, राज्य सरकार इस मुद्दे का विश्लेषण कर रही है। इस बीच, पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि टोल ऑपरेटरों पर राज्य सरकार का 200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।
समझौतों के अनुसार ऑपरेटरों को नियमित रूप से सड़कों की मरम्मत और कालीन बनाना होता है।
अधिकारियों ने कहा कि कम से कम तीन टोल प्लाजा – पटियाला-सामना-पात्रा, होशायरपुर-टांडा और मखू में उच्च-स्तरीय पुल की शर्तें अगले महीने समाप्त हो रही हैं।
सितंबर में मुख्यमंत्री मान ने संगरूर-लुधियाना मार्ग पर दो टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा करते हुए कहा था कि टोल प्लाजा शुल्क आम आदमी की जेब पर बोझ डालता है।
