प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत तीन लाख 61 हजार से ज्यादा घरों के निर्माण का प्रस्ताव हुआ पारित
नई दिल्लीः सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (Prime Minister’s Urban Housing Scheme) के तहत तीन लाख 61 हजार घरों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि इन प्रस्तावों को कल देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 56वीं बैठक में मंजूरी दी गई।
इस के साथ ही इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत करीब 14 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कुल निवेश 7 लाख 52 हजार करोड़ रुपये हो गया है। इसी बीच बैठक के समय दुर्गाशंकर मिश्र (Durgashankar Mishra) ने भवन निर्माण में तेजी लाने और समय पर इसे पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
जिनके आवास के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक प्राप्त किया जा सकता है। प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एंव निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी। जिसका मकसद उन लोगों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास अपना घर नहीं है या जिनके पास कच्चा घर है।
