Uttarakhand: उत्तराखंड के जनजाती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवाजाही में अब किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत प्रदेश के जनजाति वाले ऐसे क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा जिसकी संख्या 100 से अधिक है। दरअसल, 15 दिसंबर को देशभर में लागू के गए इस योजना के तहत उत्तराखंड को चार सड़कें और आठ पुल मिले हैं।
ये पांच जनजातियां करती हैं निवास
योजना को लागू करते हुए यड़कों और पुलों का डीपीआर शुरू कर दिया गया है।उत्तराखंड में पांच जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी निवास करती हैं। इन्हें वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इनमें से बोक्सा और राजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) में शामिल हैं।
इन क्षेत्रों का किया गया है चयन
बता दें कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नोडल एजेंसी यूआरआरडीए (उत्तराखंड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी) को सड़क और पुलों के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है।
पीएम ग्राम योजना के मुख्य कार्यकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत देहरादून के हसलपुर, हरिद्वार में जसपुर चमरिया, चंपावत में खिर्दवाड़ी और पिथौरागढ़ में छिपलथरा का चयन किया गया है। .
इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए चार सड़कें और आठ पुल बनाये जायेंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा इस योजना के मुताबिक 2 किमी से 13 किमी तक की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
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