सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकायुक्त के मसले पर विधानसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है। और प्रवर समिति के फैसले के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति की कार्रवाई होगी। सीएम ने लोकायुक्त की नियुक्ति पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को लेकर ये बात कही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
नवंबर 2013 के बाद से उत्तराखंड में लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। जिसे लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकायुक्त को लेकर नया एक्ट बनाया जाना था।
जिस पर विधानसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रवर समिति का अभी फैसला नहीं आया है। प्रवर समिति का फैसला आने पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पहले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और इसी नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।
सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर टोल फ्री नंबर 1064 के बोर्ड लगाए गए हैं। और भ्रष्चाटार की जो भी शिकायतों आ रही हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं जबकि मुख्यमंत्री इस मसले के विधानसभा की प्रवर समिति में लंबित होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में लोकायुक्त की नियुक्ति में अभी भी पेंच फंसा नजर आ रहा है।
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