सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ कमेटी का काम लगभग पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट मिलते ही सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने देश के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होने की अपेक्षा की है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति, यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर चुकी है। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए मई 2022 में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति को विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत ,गोद लेने और बुजुर्ग माता पिता की देख रेख जैसे विषयों पर खास तौर से गौर करने को कहा गया था।
समिति ने इसके मद्देनजर सुझाव मांगे थे। समिति ने इसके लिए जनसुनवाई के साथ ही विभिन्न वर्गों के साथ अलग अलग बैठक कर सुझाव लिए हैं। समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने नेतृत्व में समिति सदस्यों ने विधि आयोग के साथ भी ड्राफ्ट पर चर्चा की है। समिति अब सभी सुझावों पर गौर करते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समिति से ड्राफ्ट मिलते ही सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री का कहना है कि समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्म, संप्रदाय और वर्गों के लोगों पर एक बराबर कानून प्रभावी होगा। सीएम ने अपेक्षा की है कि उत्तराखंड की तरह देश के बाकी राज्य भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे।
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