नई दिल्ली: गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस घोटाले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव जारी कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत कारणों से समिति का हिस्सा बनने में असमर्थता व्यक्त की थी जिसके कारण शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करने में देरी की है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह आदेश पारित होने की संभावना है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतरिम आदेश 13 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था।
भारतीय समाचार पोर्टल द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय संघ ने हाल ही में कई रिपोर्टों को जारी किया था जिसमें संकेत दिया गया था कि पेगासस सॉफ़्टवेयर का उपयोग भारतीय पत्रकारों, वकीलों, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सहित अन्य कई व्यक्तियों के मोबाइल उपकरणों से जासूसी करने के लिए किया जा सकता है।
बता दें 17 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने बताया था कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से इसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते है।
