मणिपुर हिंसा के संबंध में, जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी के गठन का निर्देश दिया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जस्टिस मित्तल ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर में लोगो ने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दिए हैं और उन्हें पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मुआवजा योजना में बदलाव की संभावना भी है। यह मामला 25 अगस्त को आगामी सुनवाई में देखा जाएगा।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने रिपोर्ट
महिला जजों की कमेटी में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य जस्टिस गीता मित्तल अध्यक्ष रहीं, उनके साथ दो अन्य सदस्य – जस्टिस (रिटायर्ड) शालिनी पी जोशी और जस्टिस (रिटायर्ड) आशा मेनन ने मणिपुर में राहत और पुनर्वास के बारे में रिपोर्ट तैयार की। सोमवार को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रिपोर्ट प्राप्ति के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट्स की कॉपियां केस के वकीलों को दी जाएगी, ताकि वे अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें।
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