मध्य प्रदेश सरकार का जल गंगा अभियान, शासकीय भूमि और जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हटाने की पहल

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा पर्यावरण मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा। शासकीय भूमि कुएं बावड़ियों तालाबों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल संग्रहण स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्व अधिकारी अपनी महती भूमिका निभाएं।

जल संरचनाओं को पूर्णत अतिक्रमण मुक्त किया जाए

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर तालाब बांध नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और अभियान में नहर कुए और बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं को पूर्णत अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

राजस्व विभाग के अधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। नामांतरण बँटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में निरंतर होता रहे।

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देकर इसकी सराहना की

राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है, उन्हें अब जरूरी कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देकर इसकी सराहना की है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया

साइबर तहसील के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और किसानों सहित सभी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। प्रदेश में चलाए गए तीन राजस्व महा अभियानों को बेहतर रिस्पांस मिला है। 15 नवम्बर से 26 जनवरी 2025 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में 29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत 88 प्रतिशत संपत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरण कार्य पूरा राजस्व विभाग के नवाचारी प्रयासों के तहत तैयार की गई स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

केंद्र सरकार से आग्रह किया

राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर वर्ष पात्र किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है।

किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है

मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 28 हजार 800 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

190 तरह की फसलों की खेती हो रही है

राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे कार्य शुरू किया है। इसमें 60 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं द्वारा खेत और फसलों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है।

बेहद मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता है

शासकीय भूमि के विवाद लंबे समय तक लम्बित रहते हैं। इसमें शासन का पक्ष बेहद मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि शासकीय वकीलों द्वारा ऐसे प्रकरणों में साक्ष्यों के साथ मजबूती से शासन का पक्ष रखा जाए। प्रकरणों का निर्णय शासन के पक्ष में न आना कहीं न कहीं उदासीनता को दर्शाता है। वहीं मैहर, मऊगंज सहित पांच जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय बनाए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : फ्राइड राइस में ज्यादा नमक होने की वजह से बची 11 जिंदगियां, परिवार ने पहलगाम हमले की सुनाई आपबीती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप