Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को स्पष्ट रूप से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के करोड़ों श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।
विकसित भारत – जी राम जी योजना का महत्व
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह योजना मनरेगा की जगह पर लाई गई है, जो अब पुरानी और अप्रभावी हो चुकी थी।
मनरेगा की खामियां और भ्रष्टाचार
सीएम सैनी ने मनरेगा योजना में आईं कई समस्याओं का उल्लेख किया, जिनमें फर्जी लाभार्थियों का होना, वित्तीय गबन, और बिना निगरानी के परियोजनाओं का संचालन शामिल था। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान इस योजना का उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना और भरना रह गया था, और भ्रष्टाचार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब में किए गए सोशल ऑडिट में 10 हजार से ज्यादा वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विकसित भारत – जी राम जी योजना के सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, उपस्थिति की डिजिटल निगरानी, और वेतन का सीधे डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे श्रमिकों को और अधिक लाभ हुआ है।
हरियाणा में श्रमिकों की स्थिति
हरियाणा में भी इस योजना का अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। यहां श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो पंजाब (339 रुपये) और हिमाचल (236 रुपये) से कहीं अधिक है। इस वर्ष हरियाणा में 52 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और 65 प्रतिशत महिला श्रमिकों को काम मिला है।
विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना से हर साल एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की आय में औसतन 7,000 रुपये से अधिक की वृद्धि होगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी की ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना के तहत गांवों में किए जा रहे कामों को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों।
केंद्र सरकार का मजबूत वित्तीय योगदान
इस वर्ष केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। 2014 से 2025 तक के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5243 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 1854 करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ था।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जियो टैगिंग, सैटलाइट इमेजरी, और अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ असली श्रमिकों को ही मिले। यह योजना वास्तव में उन श्रमिकों के हित में है, जिनका पिछली सरकारों ने शोषण किया था।
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