Assembly Session: शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 10 नवंबर को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को राज्य विधानमंडल द्वारा उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर निर्णय लेने का आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास इस साल जून में आयोजित विधान सभा सत्र की वैधता पर संदेह करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
Assembly Session: संदेह पैदा करना है लोकतंत्र के लिए खतरा
कोर्ट ने कहा, “विधानमंडल के सत्र पर संदेह पैदा करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए बड़े खतरों से भरा होगा।” आगे कोर्ट ने कहा कि स्पीकर, जिन्हें सदनों के विशेषाधिकारों के संरक्षक और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छा काम कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि 19 और 20 जून को सदन बुलाना विधानसभा की कार्य प्रक्रिया और आचरण के नियमों के दायरे में था।
सत्र की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है व्यक्त
कोर्ट ने आगे कहा, “सदन के सत्र की वैधता पर संदेह व्यक्त करना राज्यपाल का संवैधानिक विकल्प नहीं है।” न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। इसमें कहा गया है कि सरकार में राज्य के विधायक शामिल हैं और इसलिए, वे जवाबदेह हैं और विधायिका द्वारा जांच के अधीन हैं।
मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है स्पीकर
न्यायालय ने कहा कि पालन किया जाने वाला मूल सिद्धांत यह है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। इसमें कहा गया है, “राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है,” इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का उद्देश्य केवल संवैधानिक चिंता के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए एक संवैधानिक राजनेता बनना था।
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