Bihar High Court : बिहार के सरकारी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए की गई कथित महंगी खरीद अब पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गई है. माइक्रोवेव डस्टबिन और बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों को लेकर दायर लोकहित याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल कर याचिका में उठाए गए सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.
माइक्रोवेव डस्टबिन की कीमतों पर सवाल
वहीं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने कौशलेश कुमार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) ने सरकारी अस्पतालों के लिए 75 और 45 लीटर के माइक्रोवेव डस्टबिन तथा बायोडिग्रेडेबल बैग की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया था.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 75 लीटर का एक माइक्रोवेव डस्टबिन 15,490 रुपये में खरीदा गया, जबकि उसकी बाजार कीमत करीब 1,550 रुपये बताई गई है. वहीं, 45 लीटर के डस्टबिन की खरीद कीमत 11,474 रुपये और बाजार कीमत करीब 1,162 रुपये होने का दावा किया गया है.
बैग की कीमतों पर भी सवाल
याचिका में 75 लीटर के बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमत 98 रुपये और 45 लीटर के बैग की कीमत 69 रुपये बताए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं. इनके बाजार भाव क्रमश: करीब 8.50 रुपये और 5.75 रुपये होने का दावा किया गया है. निविदा लखनऊ की कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को दिए जाने की बात याचिका में कही गई है.
याचिकाकर्ता के अनुसार जून 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच खरीद के लिए 57 ऑर्डर जारी किए गए. टेंडर प्रक्रिया में सात कंपनियों ने हिस्सा लिया था. फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है.
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