अमेरिका में मचा सियासी तूफान, ईरान नीति पर संसद में बवाल, ट्रम्प ने करोड़ों की फंडिंग मांगी

Iran US Tension : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी संसद में घिरते नज़र आ रहें है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध में अमेरिका के आधुनिक संसाधन अधिक मात्रा में खर्च हुए, जिस कारण से ट्रंप सरकार को विपक्ष ने घेरा है। ट्रम्प सरकार ने अमेरिकी संसद से 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। जिसका काफी बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है।

व्हाइट हाउस के अनुसार यह अतिरिक्त राशि पिछले वर्ष स्वीकृत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर और अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट से अलग होगी। प्रशासन का कहना है कि इस फंड का उपयोग सैन्य अभियानों, रक्षा तैयारियों, हथियारों के भंडार को पुनः भरने और गोपनीय रक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा।

सैन्य कार्रवाई को रोकने की अपील

दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी संसद में विरोध तेज हो गया है। सीनेट ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने की अपील की है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जिसमें कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का समर्थन किया।

तेल कंपनियों की जांच के निर्देश दिए

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी क्रूड ऑयल (WTI) 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड लगभग 73.50 डॉलर पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में कुछ स्थिरता देखी गई है। इस बीच ट्रम्प ने अमेरिकी न्याय विभाग को तेल कंपनियों की जांच के निर्देश दिए हैं। उनका आरोप है कि तेल की कीमतें कम होने के बावजूद कंपनियां उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं दे रहीं।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है।

ईरानी परमाणु ठिकानों की जांच की अनुमति

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और ईरान के बीच निरीक्षण अधिकारों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। IAEA का कहना है कि उसे ईरानी परमाणु ठिकानों की जांच की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी निरीक्षण पर अंतिम फैसला प्रतिबंध हटने के बाद ही होगा।

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