Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना” वर्ष 2026-27 तक निरंतर जारी रहेगी. योजना के कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई.
मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरनात्मक निर्माण योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं. इनमें 325 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 407 परियोजनाएं प्रगतिशील हैं. शेष 330 परियोजनाएं डी पी आर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं.
ग्रामीण संपर्कता योजना: शेष कार्यों की मंजूरी
नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य योजना में किए जाते हैं. मध्य प्रदेश में ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की मंजूरी दी गई है.
अतिरिक्त 9.45 करोड़ रुपये खर्च की अनुमति
मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की मंजूरी दी है. इसके लिए राज्य योजना के तहत पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई.
परिवहन उप निरीक्षक अहर्ता स्वीकृत
मंत्री-परिषद ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. नियुक्ति के लिए विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के अहर्ता संबंधी दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने होंगे.
निर्णय के अनुसार, जो उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और परिवीक्षा अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्थायी पद पर नियुक्त किया जाएगा.
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