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CM मान का केंद्र सरकार से मांग: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए धान खरीद मानदंडों में दें ढील

फटाफट पढ़ें :-

·  बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए केंद्र सरकार से धान खरीद मानदंडों में ढील की मांग
·  प्रदेश में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा, 61.01 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया
·  स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा राज्य सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं
·  स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने JEE/NEET में सफलता प्राप्त की
·  881 आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई


मोरिंडा : प्रदेश में बाढ़ के कारण धान की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज भारत सरकार से धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देने की मांग की है. आज बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों में धान की खरीद के चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयानक बाढ़ ने किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है.


किसानों की मांग को पूरा करे भारत सरकार – सीएम

उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देनी चाहिए क्योंकि धान में नमी की मात्रा, खराब और बदरंग दानों की मात्रा बढ़ गई है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुके हैं कि वह प्रदेश के किसानों की इस अति आवश्यक मांग को पूरा करे क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में धान का नुकसान हुआ है और दाने बदरंग हो गए हैं. 


धान खरीद के लिए किया गया व्यापक प्रबंध

मुख्य मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही के बावजूद पंजाब द्वारा अभी भी राष्ट्रीय अन्न भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाबी किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ एक-एक दाना खरीदा जाए. भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन, 2025-26 में धान की खरीद के लिए 1822 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है और ये सभी मंडियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब द्वारा आवंटित की गई हैं. 


मंडियों में अभी तक पंहुचा 63.49 लाख मीट्रिक टन धान

मुख्य मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है. उन्होंने कहा कि खरीद के 72 घंटों के भीतर उठान को सुनिश्चित करते हुए मंडियों से 91.80 प्रतिशत उठान हो चुका है. भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि धान की खरीद के बदले किसानों को कुल 13073.07 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. 


‘फसल बेचने में सुविधा के लिए हर संभव प्रयास जारी’

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण मंडियों में खरीद कार्य बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण मंडियों से फसल का समयबद्ध और तुरंत उठान सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ ही किसानों को फसल की खरीद का भुगतान 24 घंटों के भीतर किया जा रहा है. 

‘PM द्वारा नहीं मिले बाढ़ राहत के लिए घोषित पैसे’

पत्रकारों द्वारा किए गए एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री ने गंभीर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि प्रदेश को अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ इस दुर्व्यवहार को बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पंजाब को देश का अन्नदाता और खड्गभुजा के रूप में जाना जाता है. 


सरकार ने इन पांच क्षेत्रों को प्राथमिकता दी

मुख्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा उनकी सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों ने हमेशा नफरत और फूट डालने के एजेंडे को बढ़ावा दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इन पांच क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं. 


मुख्य मंत्री ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त की है. उन्होंने आगे बताया कि 44 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. एडवांस पास किया है और 848 विद्यार्थियों ने नीट के लिए योग्यता प्राप्त की है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और यह संख्या जल्द ही 1,000 को पार कर जाएगी. उन्होंने कहा कि अब तक इन क्लीनिकों ने 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की हैं. 


‘पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल’

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है. उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधारों के साथ पंजाब, देश के लिए चानन मुनारा बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि पंजाब को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिससे बिजली क्षेत्र और मजबूत होगा. 


मुख्य मंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे श्रृंखलाबद्ध समारोहों में शामिल होने के लिए वह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समारोह के लिए पूरे इंतजाम किए हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही पूरे प्रदेश में शहीदी दिवस को श्रद्धा-भावना के साथ मनाने के लिए कई समारोह आयोजित किए हैं.  मुख्य मंत्री ने कहा कि ये श्रृंखलाबद्ध समारोह पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाए जाएंगे. राज्य सरकार इस ऐतिहासिक समारोह को मुख्य रूप से श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर आयोजित करेगी.


उन्होंने कहा कि इन श्रृंखलाबद्ध समारोहों का उद्देश्य लोगों को नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी द्वारा धर्म निरपेक्षता, मानवता और बलिदान की भावना के उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था. भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर जी की लासानी कुर्बानी मानवता के इतिहास में विशिष्ट और बेमिसाल है, जो अन्याय, जुल्म और दमन के खिलाफ धर्म युद्ध का प्रतीक थी

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