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850 करोड़ वाला जेपी सेंटर अखिलेश से छिना, अब योगी सरकार करेगी बड़ा बदलाव!

CABINET MEETING : उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. समाजवादी पार्टी के शासन में करीब 850 करोड़ की लागत से बना यह सेंटर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंप दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी. अब एलडीए इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का संचालन करेगा.


जेपी सेंटर क्यों है चर्चा में?

  • अखिलेश यादव सरकार के दौरान JPNIC का निर्माण हुआ था.
  • बीजेपी सरकार आने के बाद इस पर ताले लग गए और कई निर्माण खामियों की जांच शुरू हुई.
  • सेंटर के हेलीपैड, ऑडिटोरियम और होटल लंबे समय से बंद पड़े हैं.
  • अब इसे चालू करने के लिए लगभग 500 करोड़ अतिरिक्त खर्च का अनुमान है.

कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विकास, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ से जोड़ने के लिए 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी गई है. वहीं इस पर 4,776 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दूसरी और बुंदेलखंड में BIDA क्षेत्र के अंतर्गत नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां उद्योगों को सब्सिडी और लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाएंगे.


रोजगार मिशन की शुरुआत की गई

इस बीच ’रोजगार मिशन’ की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत देश में 1 लाख और विदेशों से 25-30 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है. महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर नियमों में कई बदलाव भी किए गए है, इतना ही नहीं अब पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की सेवाएं सीधे ली जा सकती हैं. अयोध्या के कैंटोनमेंट क्षेत्र में NSG हब सेंटर बनाया जाएगा ताकि सुरक्षा और मजबूत हो सके.


वित्त विभाग के लिए IFMS को किया जाएगा स्थापित

बता दें कि राज्य के वित्त विभाग के लिए Integrated Financial Management System (IFMS) की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है. जिससे अब वित्तीय कार्यों को पारदर्शिता और दक्षता से किया जाएगा. जेपी सेंटर को लेकर सरकार का यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरों से ही बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. साथ ही इस बैठक में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों पर चर्चा की गई. जो कि उत्तर प्रदेश में किए जा रहे विकास की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं.


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