Punjab : केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) में रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई जिसमें दोनों पक्ष सार्थक बातचीत में लगे रहे।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने किसानों की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और उनसे अपने मुद्दों और चिंताओं का विस्तृत चार्टर भेजने को कहा ताकि केंद्रीय मंत्री उनका गहन अध्ययन कर सकें।
किसान नेताओं को आश्वासन दिया
केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि किसानों के साथ बातचीत जारी रखी जाएगी और अगले दौर की वार्ता 19 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है क्योंकि दोनों पक्ष मौजूदा मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।
अपनी प्रमुख मांग दोहराई
किसान नेताओं ने अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की अपनी प्रमुख मांग दोहराई। इस बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव श्री केएपी सिन्हा सचिव कृषि एवं किसान कल्याण (भारत सरकार) श्री देवेश चतुर्वेदी प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री विकास गर्ग डीजीपी पंजाब गौरव यादव और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
तत्काल राहत की उम्मीद जताई
बाद में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया लाल चंद कटारूचक और मुख्य सचिव श्री केएपी सिन्हा ने किसान यूनियन नेताओं के साथ एक अलग बैठक की। किसान नेताओं ने मक्के के बीज की कमी और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चिंता जताई। जवाब में कृषि मंत्री एस. खुडिया ने कृषि निदेशक जसवंत सिंह को मामले की गहन जांच करने और किसानों का शोषण करने वाले या मक्का बीज की कालाबाजारी में शामिल पाए जाने वाले किसी भी डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस कदम का किसानों ने स्वागत किया और तत्काल राहत की उम्मीद जताई।
किसानों के साथ मजबूती से खड़ी
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों की वैध मांगों का समर्थन करना जारी रखेगी और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करेगी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकारों और आजीविका की रक्षा हो।
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