Haryana: स्कूल समितियों को मिली शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति, छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए MIS प्रणाली होगी लागू

हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किये हैं। सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य स्कूल प्रबंधन समितियों की शक्तियों के विस्तार पर विचार कर रही है। समितियों को 2 से 6 महीने की अवधि के लिए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। वहीं, सरकार स्कूलों में छात्र-शिक्षक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए MIS लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की।

14 हजार स्कूलों में मौजूद हैं समितियां

हरियाणा में कुल 14 हजार स्कूल हैं। इन विद्यालयों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई थी। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ अभिभावकों को भी जिम्मेदारियाँ दी गईं। 300 छात्रों तक वाले स्कूलों की समितियों में 12 सदस्यों को जोड़ा गया है। 500 की आबादी वाले स्कूलों के लिए समिति सदस्यों की संख्या 16 और 500 से अधिक आबादी वाले स्कूलों के लिए 20 निर्धारित है।

यह समितियों की जिम्मेदारी है

सरकार ने सरकारी स्कूलों में गठित प्रबंधन समितियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। समितियाँ स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करती हैं। इसके अलावा, उन्हें स्कूलों में निर्माण कार्य कराने और अभिभावकों के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया था। समितियाँ यह भी तय करती हैं कि क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जा सके और सरकार द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ प्राप्त हो सकें।

MIS सिस्टम से व्यवस्था में सुधार होगा

सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही MIS प्रणाली शुरू करेगी। स्कूल में बच्चों की संख्या और आवश्यक शिक्षकों की संख्या के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 20 से 22 लाख छात्र हैं।
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