धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खडे किए हैं।
उनका कहना हैं की सरकार का यें फैसला देर से लिया गया फैसला हैं और अधूरा फैसला हैं। उनका कहना है कि संभावना है कि गवाहों को डरा धमका कर या किसी अन्य तरीके से ग्वाहों की गवाही को प्रभावित किया जा सकता हैं। ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करानी चाहिए।
आपको बता दे की शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।
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