प्रदेश सरकार के सभी विभागों की अब अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने की सीधी जवाबदेही होगी। उन्हें विभागीय भूमि की स्थिति पर पैनी निगाह रखनी होगी। लापरवाही साबित होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इस संबंध में विभागों को ताकीद किया है।
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही धामी सरकार ने अब विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। सभी विभागों की अब अपनी भूमि को अतिक्रमण से बचाने की सीधी जवाबदेही होगी। उन्हें विभागीय भूमि की स्थिति पर पैनी निगाह रखनी होगी।
अतिक्रमण होने को लेकर लापरवाही साबित होने पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इस संबंध में विभागों को ताकीद किया है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी विभागीय भूमि की सूचनाएं और तस्वीरें उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यूसेक के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं।
सरकार को विभागों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। विभागीय निदेशालयों और कार्यालयों के नाम पर आवंटित भूमि के खाली रहने पर वहां अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसलिए ऐसी तमाम संभावनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए अब शासन स्तर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इसके मद्देनजर अब विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय कर दी गई है जिससे भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने को अफसर और कर्मचारी भी सतर्क रहें।
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