Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन ने किसान यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करेगी। कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे से प्रभावित होना। कृषि मंत्री गुरुवार को यहां पंजाब भवन में ”कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे” की मसौदा नीति पर किसान संघों के नेताओं के साथ गहन चर्चा कर रहे थे।
किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है
कृषि मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार चिंतित है क्योंकि इस नीति का राज्य और उसके किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हम भारत सरकार द्वारा साझा की गई मसौदा नीति के प्रत्येक पहलू पर विश्लेषण और परामर्श करना चाहते हैं।” इसका गहन विश्लेषण करने के लिए जल्द ही कृषि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से भी सलाह ली जाएगी ताकि एक भी बिंदु बिना सोचे-समझे न छूटे।
संदेश भेजने की अपील की
गुरमीत सिंह खुड़ियां, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण श्री अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुखपाल सिंह, सचिव पंजाब मंडी बोर्ड श्री रामवीर ने किसानों से अपने संदेश भेजने की अपील की। कृषि विभाग को इस संबंध में सुझाव एवं टिप्पणियाँ।
जांच करने का भी आग्रह किया
किसान यूनियनों के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, रुलदू सिंह मनसा, डॉ. सतनाम सिंह अजनाला और अन्य नेताओं ने नीति के भेष में संभावित निजीकरण, एकाधिकारवादी प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से पेश करने का एक प्रयास हो सकता है, जिन्हें किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था। उन्होंने केंद्र को जवाब भेजने से पहले राज्य सरकार से आगे की जांच करने का भी आग्रह किया ताकि पंजाब और उसके किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके।
उच्च स्तरीय बैठक में विशेष सचिव कृषि हरबीर सिंह, कृषि निदेशक श्री जसवन्त सिंह, पीएयू, लुधियाना के अनुसंधान निदेशक डॉ. अजमेर सिंह धट्ट और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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