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भारत ने ईरानी तेल का भुगतान युआन में किया, सात साल बाद बड़ी खरीद, डिटेल में पढ़ें

Global Trade : भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने ईरान से खरीदे गए कच्चे तेल का भुगतान चीनी मुद्रा युआन में किया है। यह लेनदेन ऐसे समय सामने आया है जब ईरानी तेल की खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत सीमित और अस्थायी छूट दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भुगतान मुंबई स्थित ICICI बैंक के माध्यम से हुआ, जिसने अपनी शंघाई शाखा के जरिए रकम ट्रांसफर की।

20 लाख बैरल ईरानी कच्चे तेल की खरीद

जानकारी के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने हाल ही में लगभग 20 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1857 करोड़ रुपये) बताई जा रही है। यह पिछले सात वर्षों में भारत की पहली बड़ी ईरानी तेल खरीद मानी जा रही है। तेल की आपूर्ति बड़े टैंकर ‘जया’ के माध्यम से हुई।

युआन में किया गया भुगतान

इसके अलावा निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक ने पहले ही तेल उतार दिया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों कंपनियों का भुगतान ICICI बैंक के जरिए युआन में किया गया, हालांकि इस लेनदेन में शामिल विक्रेताओं की आधिकारिक पहचान सामने नहीं आई है।

अमेरिका ने दी थी 30 दिनों की अस्थायी छूट

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के साथ डॉलर में व्यापार करना लगभग असंभव है। हाल ही में तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते अमेरिका ने 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसका लाभ उठाते हुए भारतीय कंपनियों ने युआन में भुगतान का विकल्प चुना।

सौदे में शामिल थी निषेश शर्तें

सामान्य तौर पर भारतीय रिफाइनरियां तेल प्राप्त होने के बाद भुगतान करती हैं, लेकिन इस बार सौदे में विशेष शर्तें शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार, IOC ने टैंकर के भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करते ही कुल कीमत का लगभग 95 प्रतिशत भुगतान कर दिया।

दबाव के चलते रोका था आयात

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधित देशों के साथ इस तरह की भुगतान प्रणाली असामान्य है। फिलहाल IOC ने आगे ईरान से और तेल खरीदने की कोई योजना नहीं बनाई है। भारत ने 2019 के बाद अमेरिकी दबाव के चलते ईरान से तेल आयात रोक दिया था।

छूट जल्द हो सकती है समाप्त

इस बीच संकेत मिले हैं कि अमेरिकी प्रशासन जल्द ही ईरानी तेल पर दी गई छूट समाप्त कर सकता है। ऐसे में यह लेनदेन वैश्विक ऊर्जा व्यापार में नई भुगतान प्रणालियों की ओर इशारा करता है, जहां डॉलर के विकल्प तेजी से उभर सकते हैं।

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